जालंधर उपचुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने अपने विरोधियों से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है और पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) को 20,200 करोड़ रुपए की पूरी लंबित सब्सिडी का भुगतान कर दिया है।
पावरकॉम के चैयरमेन इंजीनियर बलदेव सिंह सरां ने कहा कि सरकार ने 2022-23 के लिए बनती 20,200 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भुगतान कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने पिछली सरकारों के समय की 9020 करोड़ रुपए की राशि में से सरकार ने 1804 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और 7216 करोड़ रुपए बकाया रह गया है, जो हर साल 1804 करोड़ रुपए के हिसाब से 4 सालों में अदा कर दिए जाएंगे। जब से सब्सिडी शुरू हुई है, यह पहली बार है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष के अंत में सब्सिडी के अपने हिस्से का भुगतान कर दिया हो।
एक और दिलचस्प बात यह है कि पहले की सरकारे सब्सिडी भुगतान के समय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (ईडी) और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (आईडीएफ) का समायोजन करती थीं लेकिन भगवंत मान सरकार ने ऐसा नहीं किया और पूरे 20200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। वित्तीय वर्ष के दौरान ई.डी. का 2874.37 करोड़ रुपए आई.डी.एफ. 1052.94 करोड़ रुपए बनता था और इस तरह सरकार को 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा नहीं हुआ। इसके अलावा इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने के बाद पावरकॉम धान के सीजन के लिए अच्छी योजना बना सकता है। हम कह सकते हैं कि पावरकॉम को बिजली खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी।
